लोणार(न्युज महाराष्ट्र लाईव्ह/यासीन शेख):
लोणार तालुक्यातील सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने माळी, वाणी, कोळी, वंजारी, कुरेशी, सकल ओबीसी समाज बांधवांनी लोणार तहसील यांच्या मार्फत सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांना- मराठा आरक्षणा संदर्भात दिनांक 2 सप्टेबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जो जी. आर काढला आहे.
तो रद्द करावा व ओबीसी मध्ये पहिल्याच साडे तिनशे जाती आहेत. त्या जातींनाच अजुन पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाहीये त्यात पुन्हा एक गोठा वर्ग तुम्ही जर ओबीसी मध्ये समाविष्ट करत असाल तर हा मुळ ओबीसी वर अन्याय आहे. भारतीय राज्य घटनेमध्ये सामाजिक राजकीय न्यायाची तरतुद आहे. उद्या जर मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेउन ओबीसी मध्ये आले तर ओबीसी मधुन सरपंच, नगरसेवक जि.प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य होतील ओबीसी बांधवाना राजकिय न्याय कसा मिळेल ओबीसी फक्त मतदाना पुरतेच शिल्लक राहतील सगे सोयरे किंवा सरसगट हा आरक्षणाचा निकष नसुन सामाजिक व शैक्षणीक दुष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे.
या निकषानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होत नाहीये तरी देखील आपण जो जीआर काढला आहे. तो त्वरीत रद्द करावा घटनेने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणीक दुष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी असताना सामाजिक दुष्ट्या मानास नसलेल्या मराठा समाजाला आपण ओबीसी मध्ये घेत आहात हे आम्हा मुळ ओबीसी वर अन्याय करणार आहे म्हणुन आपण ओबीसी समाजाचा विचार करून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागु नये ही अशी विनंती निवेदनाद्वारे सरकारला केली नंतर तहसील समोर होळी करून लोणार तालुक्यातील सकल ओबीसी समाज बांधवाकडून निषेध व्यक्त करण्यात आले.
About the Author
