विदर्भाला हक्काचा न्याय्य निधी प्राप्त व्हावा... आ. सौ. श्वेता महाले.

चिखली, (न्यूज महाराष्ट्र लाईव्ह) प्रतिनिधी,महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपासूनच विदर्भ त्याच्या हक्काच्या न्याय अशा विविध बाबींपासून वंचित राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर बहुकाळ सत्तेत राहिल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विदर्भातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून पश्चिम महाराष्ट्राचा महाराष्ट्रातील इतर विभागापेक्षा अधिक विकास करून घेतला परंतु हे करताना त्यांनी विदर्भाकडे मुद्दाम कानाडोळा करून विदर्भाला अन्याय्य वागणूक दिली. त्यामुळे विदर्भाला त्याच्या हक्काचा न्याय्य निधी प्राप्त व्हावा अशी आग्रहाची मागणी, त्याचप्रमाणे विदर्भातील स्त्रिया, शेतकरी, व अनुशेष याबाबतीत आपल्या हक्काची मांडणीच चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ श्वेता महाले यांनी विधिमंडळात केली.

*विदर्भासाठी केली प्रक्रिया उद्योगांची मागणी!*

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विदर्भाच्या परिपूर्ण विकासासाठी आ. श्वेता महाले यांनी विविध प्रक्रिया उद्योगांची मागणी केली.कापूस व सोयाबीन उत्पादक बहुसंख्य शेतकरी विदर्भात आहेत आणि त्यावरचे प्रक्रिया उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. आता समृद्धी महामार्ग आल्यामुळे हे प्रक्रिया उद्योग बुलढाणा, वाशिम, अकोला, यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने आले तर शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न नक्कीच सुटेल असा आशावाद त्यांनी सभागृहात व्यक्त केला.

खामगाव जालना रेल्वेमार्गाचा प्रश्न!

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाची मागणी आ. सौ. श्वेता महाले यांनी पुन्हा मांडली. या मार्गाचा सर्वे इंग्रज करून गेले तरी तो मार्ग तसाच अधांतरी आहे. या रेल्वेमार्गासाठी बजेटमध्ये तरतूद करून हा मार्ग पूर्ण केल्यास येथील उद्योग, व्यवसायांची भरभराट होईल. त्यामुळे खामगाव जालना रेल्वे मार्गाचा प्रश्न लवकर सोडवण्यात यावा अशी विनंती त्यांनी सभागृहाला केली.

विधिमंडळात मांडला विदर्भाच्या अनुशेषाचा प्रश्न!

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आ. सौ. श्वेता महाले यांनी विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष 72 हजार कोटींचा असल्याचे सांगितले. त्यासाठी वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प व 82 हजार कोटी रु. सुद्धा मंजूर आहेत. पण हे काम संथगतीने सुरू आहे. त्याची गती वाढवावी, अशी मागणी आ. सौ. श्वेता महाले यांनी केली.

विधिमंडळात विदर्भातील महिला स्टार्टअपचा प्रश्न!

महाराष्ट्रात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेतून महिलांना उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी 1 लाखापासून 25 लाख रुपयांपर्यंत भांडवल दिले जाते. मात्र 15 एप्रिल 2025 पर्यंत या योजनेतून केवळ 52 महिलांना 2 कोटी 34 लाखांचे अर्थसाहाय्य दिले गेले आहे. या योजनेच्या अटी शिथिल करून जास्तीत जास्त माता भगिनींना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी आ. सौ. श्वेता महाले यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.