
बुलडाणा • न्युज महाराष्ट्र लाईव्ह/प्रतिनीधी
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने राज्यात कडक काटकसरीच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनीसुद्धा यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यामध्ये शासकीय उधळपट्टीला नागरिकांनाही जीवनशैलीत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सध्या जिल्ह्यात डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतीच्या हंगामी कामांसाठी ट्रॅक्टर, पंप, अवजारे व इतर यंत्रसामग्रीसाठी डिझेल अत्यंत आवश्यक असते, परंतु सध्या पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा साठा, उपलब्ध नाही. व काही पेट्रोल पंपावर डिझेल उपलब्ध झाल्यास ट्रॅक्टरमध्ये मर्यादित प्रमाणात डिझेल दिले जात आहे तसेच कॅनमध्ये डिझेल देण्यास नकार दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची नांगरणी, पेरणी, फवारणी, मशागत तसेच इतर शेतीची महत्त्वाची कामे वेळेवर होत नसून आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आधीच नैसर्गिक संकटे आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल टंचाईमुळे शेतकऱ्यांच्या संमस्या अधिक गंभीर होत आहेत.
शासनाने या बाबीकडे तात्काळ लक्ष देऊन जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रमाणात डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत योग्य त्या सूचना द्याव्यात, तसेच कॅनमध्ये डिझेल देण्याबाबतही आवश्यक निर्णय घ्यावा, शेतकऱ्यांना डिझेल -पेट्रोल देण्यात दिरंगाई केल्यास शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. अशी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे वतीने मागणी होत आहे.या मागणी मान्य न झाल्यास शेतकऱ्यांना घेऊन आक्रमक आंदोलन उभे करण्याचा इशारा सुद्धा या निवेदन द्वारे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे वतीने दिला आहे.
