
बुलढाणा (न्युज महाराष्ट्र लाईव्ह/प्रतिनीधी)
बुलढाणा जिल्हा परिषदेतील काही मोठे अधिकारी सध्या लोकसेवक म्हणून नव्हे, तर भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांचे खाजगी अंगरक्षक म्हणून काम करत असल्याचे चित्र धाड ग्रामपंचायतीच्या प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद पंचायत राज आता गुंड राज मध्ये रुपांतरीत झाले आहे की काय ? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. शासकीय कागदपत्रे लंपास करून महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २00५ अन्वये , राजद्रोहासारखा गुन्हा करणाऱ्या रविंद्र बोबडे आणि जिवन पडोळ या भ्रष्ट ग्रामसेवकांवर कार्यवाही करण्याएवजी जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या पायाशी लोळण घेत आहेत. रेकॉर्ड गायब की घोटाळा दडवण्यासाठी चोरी ? माजी ग्रामसेवक रविंद्र बोबडे यांनी पदोन्नती घेताना ग्रामपंचायतीच्या फाईल्स चोरून नेल्या की नष्ट केल्या? अभिलेख अधिनियमाच्या कलम ४,५, आणि ९ नुसार ही सरळ सरळ फौजदारी चोरी आहे, शासकीय फाईल्स गहाळ करणे हा अजामीनपात्र गुन्हासारखाच गंभीर प्रकार आहे, मात्र, या चोराला बेड्या ठोकण्याऐवजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भारसाकळे हे तक्रारदारालाच धमकावण्याची मुजोरी करत आहेत. भारसाकळे यांचे ही बैटिंग गुन्हेगारासाठी आहे की स्वतःच्या हिश्श्यासाठी असा जळजळीत सवाल जिल्यात विचारला जात आहे. आदेश काढला की भ्रष्टाचाराचा सौदा केला २८ एप्रिल रोजी पंचयात विभाग लिपिक पी.पी.चव्हाण यांनी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशावरुण पत्र काढले .पण दुसऱ्याच दिवशी हे आदेश थंड बस्त्यात गेले. या एका रात्रित नक्की कोणता अर्थपूर्ण चमत्कार झाला?
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भारसाकळे यांनी कोणत्या अधिकारात कायदयाची अंमलबजावणी थांबवली मुख्यकार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात साहेब, तुमच्या नाकाखाली जिल्हा परिषदेची अब्रु लिलावात काढली जात आहे. तुम्ही गप्प का?, असा प्रश्न आता अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जिल्हा अध्यक्ष ज़ाकिर मिर्झा विचारत आहे.
उपोषणाचा इशारा :
जर येत्या काही दिवसात दोषीवर फोजदारी गुन्हे दाखल करुण निलंबित केले नाहीत, तर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या वतीने अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यलयासमोर बेमुदत उपोषण छेडण्यात येणार आहे.
शासकीय नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासन निर्णय काय असतो. हे आता रस्त्यावर उत्तरून शिकवू. गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्याचे मुखवटे आता जनताच फाडेल! असा इशारा समिती ने दिला आहे.
